उनका समकालीन राजनीतिज्ञमध्ये शेरबहादुर देउवा कम बोल्ने र कम ढाँट्ने नेतामा पर्छन्।
उनीसँग नजिक रहेर काम गरेका कांग्रेसका कतिपय नेता भन्छन्- देउवाले नबोलेर कतिपय कुरा लुकाउँलान्, तर बोलेर उनी हतपत ढाँट्दैनन्!
चाहे त्यो कोठाभित्रको कुराकानीमा होस् वा सार्वजनिक रूपमा बोल्दा।
यो कुरा कांग्रेसका नेताले मात्र होइन, अरू दलका नेताहरूले पनि भनेका छन्।
तर बुधबार भक्तपुरमा भएको बीपी जयन्तीकै कार्यक्रममा भने देउवा फरक सुनिए। उनले जानाजानी नेताकार्यकर्तालाई ‘मिसलिड’ गरे, तथ्यभन्दा बाहिर गएर बोले।
देउवाले गत पुस मसान्तमा भएको विशेष महाधिवेशन र निर्वाचन आयोगले त्यसलाई दिएको मान्यतामाथिबारे गम्भीर रूपमा तथ्य तोडमोड गरे।
आफ्नो ज्यान खतरामा परेपछि विशेष महाधिवेशनलाई आफूले आधिकारिकता दिएको तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले नै बताएको देउवाले टिप्पणी गरे। यो दाबी वा टिप्पणी कम गम्भीर प्रकृतिको होइन।
सो कार्यक्रममा बोल्दै देउवाले भने, ‘विशेष महाधिवेशन बोलाएपछि हामीले मुद्दा हाल्यौं, निर्वाचन आयोगमा। निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तले ज्यानको खतरा भयो भनेको छ, बोलेको छ। हेर्नुहोस् है, मैले भनेको होइन, सबैले सुनेको कुरा हो।’
तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कहाँ ज्यानको खतरा छ भने, कहाँ बोले, यो कुरा देउवाले कहाँ सुने देउवाले नै खुलाएनन्।
भण्डारीले त्यसो भनेको सार्वजनिक रेकर्डमा कहीँ कतै छैन।
देउवाको यो सार्वजनिक अभिव्यक्तिबारे हामीले तत्कालीन निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त भण्डारीसँग कुराकानी गरेका छौं।
‘खै! कहाँ, कसरी राष्ट्रिय कदका नेताले ज्यानको धम्कीको कुरा सुन्नुभयो थाहा भएन,’ भण्डारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘तत्कालीन निर्वाचन आयोगको नेतृत्व सम्हालिरहँदा मैले कुनै डर, त्रास वा आसमा काम गरिनँ। न मैले लोभ गरेँ, संविधान र कानूनको परिपालन गरी त्यहाँ जे लेखेको थियो त्यही गरेँ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले दिएको अभिव्यक्तिबारे आफूलाई थाहा नभएको पनि बताए।
हामीले ‘के तपाईंलाई विशेष महाधिवेशन पक्षधरले आफूहरूलाई मान्यता दिलाउन ज्यान मार्ने धम्की दिएका थिए’ भनेर पनि सोध्यौं।
जबाफमा तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले भने, ‘छैन। मलाई थाहा भएन।’
राजनीतिक नाफाघाटाका लागि झूट नबोल्ने व्यक्तित्व नेताकार्यकर्तामाझ बनाएका देउवाले राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा किन यस्तो अभिव्यक्ति दिए भन्ने धेरैलाई चासो छ। कतिपयले यस्तो गम्भीर आरोप पुष्टि गर्नुपर्ने समेत भनिरहेका छन्।
के भएको थियो घटना, आयोगका अरू अधिकारीहरू के भन्छन्?
नेपाली कांग्रेसले २०८२ को पुसमा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरेर विवरण अद्यावधिक गरिदिन निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेको थियो। उक्त विशेष महाधिवेशनले गगन थापालाई सभापति निर्वाचित गरेको थियो।
तर विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा खडा भएका तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता प्रकाशशरण महत लगायतले आयोगमा पुगेर विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता नदिन आग्रह गरेका थिए।
त्यस्तो आग्रह गर्दा उनीहरूले विशेष महाधिवेशन माग गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सूचीसमेत आयोगलाई दिएका थिए। यसरी आयोगले विशेष महाधिवेशन माग भएको कागजात प्राप्त गरेको थियो भने गगन थापा पक्षबाट महाधिवेशन सम्पन्न भएको र उपस्थितिको कागजात पाएको थियो।
यही कागजातको आधारमा आयोगले गगन थापा सभापति बनेको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिएको थियो।
आयोगले निर्णय गर्ने दिन भने आयोगको कार्यालय रहेको कान्तिपथमा ठूलो तनाव थियो। उक्त दिन दिउँसो २ बजेदेखि नै निर्वाचन आयोग परिसर बाहिर विशेष महाधिवेशन पक्षधर र नियमित महाधिवेशन पक्षधरले प्रदर्शन गरेका थिए। प्रहरीले पटक पटक दुवै समूहलाई बल प्रयोग गरेर तितरबितर पार्नुपरेको थियो।
त्यतिबेला आयोगको निर्णयको विरोधमा प्रदर्शन गर्न पूर्णबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशशरण महत, मीनेन्द्र रिजाल, एनपी साउद लगायतका नेता कान्तिपथस्थित आयोग परिसर बाहिर पुगेका थिए।
त्यो बेलाको तनावबारे हामीले निर्वाचन आयोगका कतिपय अधिकारी र सुरक्षा स्रोतहरूसँग पनि कुरा गरेका छौं।
सेतोपाटीले कुराकानी गरेका दुवै स्रोतले त्यतिबेला आयोगका आयुक्तहरूलाई शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन संस्थापन पक्षबाट ठूलो दबाब रहेको बताए।
‘उनीहरूले कार्यालयबाट कसरी निस्किनु हुन्छ, हेरौंला भन्ने सन्देश पठाएका थिए,’ आयोगका एक अधिकारीले बताए।
सुरक्षा स्रोतले पनि त्यसको पुष्टि गर्यो।
‘विशेष महाधिवेशन अस्वीकार गरेका देउवा पक्षका पदाधिकारी तहका एक नेताले हाम्रो पक्षमा निर्णय नगरी निर्वाचन आयोगको भवनबाट कसरी बाहिरिनुहुन्छ, हेरौँला भन्दै धम्की दिएको जानकारी हामीलाई पनि आएको थियो,’ एक सुरक्षा अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
आयोगका आयुक्तहरूले आफूहरूमाथि सुरक्षा चुनौती रहेको र आयोगको भवनमाथि आगजनी र तोडफोड हुन सक्ने भन्दै सुरक्षा निकायलाई सचेत पनि गराएको थियो।
यो तनावबीच विशेष महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको गगन थापा सभापति भएको विवरण अद्यावधिक गर्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले गरेपछि आयुक्तहरू निजी नम्बर प्लेटको गाडीमा आयोगबाट बाहिरिएका थिए। आयुक्त र सचिव आयोगबाट बाहिरिएपछि मात्र गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई मान्यता दिएको विषय सार्वजनिक भएको थियो।
आफ्नो निर्णयको सुनिश्चितता कायम गर्न आयोगका आयुक्तहरूले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन अद्यावधिक गर्ने निर्णयको अर्को प्रमाणित प्रतिलिपिसम्म तयार पारेर सुरक्षित राखेका थिए।
साथै निवर्तमान सभापति देउवाले बुधबार भक्तपुरमा अर्को विषयमा पनि ‘मिसलिड’ गरे।
२०८२ पुस २७ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौंमा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन भएको थियो।
५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मागअनुसार तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा विशेष महाधिवेशन गरिएको थियो।
विशेष महाधिवेशन माग गर्दै तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले २०८२ असोज २९ गते केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हस्ताक्षर बुझाएका थिए। त्यसको अघिल्लो दिन मात्रै देउवाले खड्कालाई कार्यवाहक सभापति बनाएका थिए।
खड्काले विशेष महाधिवेशन माग गरिएको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर त्यसै थन्क्याए।
कांग्रेसका तत्कालीन सभापति देउवा, कार्यवाहक सभापति खड्काले उक्त हस्ताक्षर सनाखत गर्न त्यसबेला आवश्यक ठानेनन् किनकि नियमित महाधिवेशन कि विशेष भन्ने त्यसबेला बहस चल्दै थियो, मंसिर/पुसभित्रै नियमित महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका आउँदै थियो।
तर विशेष महाधिवेशन माग गरी हस्ताक्षर बुझाएकाहरूले पटक-पटक केन्द्रीय कार्यालय पुगेर हस्ताक्षर सनाखत गरी विशेष महाधिवेशन आह्वान गरिदिन आग्रह गरिरहे पनि तत्कालीन नेतृत्वले त्यो कुरा नसुनेझैं गरी टार्दै लगेको थियो।
यसबीच पुसभित्रै नियमित १५ औं महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका आयो तर देउवा पक्ष महाधिवेशन गराउन तयार थिएन, महाधिवेशन भएन।
सभापति देउवा नियमित महाधिवेशन नगर्ने र विशेष महाधिवेशन पनि नबोलाउनेमा पुगेपछि विधानको बाध्यकारी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नैपर्ने भन्दै तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनको अगुवाइ गरे, ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको आयोजना र थापा तथा शर्माको अगुवाइमा विशेष महाधिवेशन भयो।
विशेष महाधिवेशन उद्घाटनको दिन बिहान पनि गगन र विश्वप्रकाशले देउवा निवास पुगेर उनलाई भेटे। देउवा उक्त महाधिवेशनमा आउन चाहेनन्। यो कुरा हालै केन्द्रीय समिति बैठकमै सभापति थापाले भनेका थिए।
यति मात्र होइन, देउवाको सचिवालयले विशेष महाधिवेशनमा निम्तो दिन जाँदा निम्तो पत्र नै फर्काइदिएको थियो, पुस २६ गते।
विशेष महाधिवेशन अतिथि स्वागत तथा सत्कार समितिका संयोजक रामपल्टन साह निम्तो पत्र बुझाउन देउवा निवास महाराजगञ्ज पुग्दा देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले पत्र पढे पनि देउवालाई भेट्न नदिई साहलाई फिर्ता पठाएका थिए।
तर देउवाले भक्तपुरमा भदौ २४ मा बीपी जयन्तीमा आयोजित कार्यक्रममा आफूलाई थाहै नदिई गगन थापाले विशेष महाधिवेशन गरेको भनिदिए। र, सनाखत नै नगराएको बताए।
‘म पार्टी सभापति छु। तिमी (गगन थापा) ले विशेष महाधिवेशन बोलाउन पाउँछौ? मलाई थाहै छैन, बोलाइदिने? सनाखत गराऊ न सनाखत। खल्तीबाट नाम हालेर राखिदियो उसले,’ देउवाले भने।
देउवाले यहाँनेर विशेष महाधिवेशन माग गर्ने ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको सनाखत आफू नेतृत्वको कार्यसमितिले गराउने हो भन्ने थाहा नपाएजस्तो गरी घटनाक्रमलाई 'मिसलिड' गरेको देखिन्छ।
कांग्रेस विधानमा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले कारण खुलाएर विशेष महाधिवेशन माग गरेमा तीन महिनाभित्र त्यस्तो विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
असोज २९ मा निवेदन दिएकोले पुस २९ भित्र विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी हुँदा र सभापति र कार्यवाहक सभापतिले बोलाउन नचाहेपछि महामन्त्रीद्वय गगन र विश्वप्रकाशले विधान कार्यान्वयन गर्न पुस २७ मा विशेष महाधिवेशन उद्घाटन गर्नुपरेको थियो।
देउवालाई विशेष महाधिवेशन बोलाउने कि नबोलाउने छनोट गर्ने सुविधा विधानले दिएको थिएन।
विधानको धारा १७ (२) ले प्रस्टसँग के भन्छ भने- केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यले विशेष कारण खुलाएर महाधिवेशन बोलाउन केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरे तीन महिनाभित्र बोलाउनुपर्नेछ। यो धाराले केन्द्रलाई विशेष महाधिवेशन बोलाउन मन लागे बोलाउन पाउने र मन नलागे नबोलाए पनि हुने छनोटको सुविधा दिएको थिएन, बरू बाध्यकारी थियो।
-1746009348.jpg)
